काठमाडौं, असार ३२ गते ।
नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धानका आधारमा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो ।

अभियोगपत्रमा पौडेलले व्यवसायी दीपक भट्टसँग मिलेमतो गरी आफ्नो सार्वजनिक पद, प्रभाव र पहुँचको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको छ। अभियोजन पक्षका अनुसार आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले श्रीराम टोवाको उद्योग प्रालिको उच्च मूल्य रहेको सेयर कृत्रिम रूपमा न्यून मूल्यमा प्रतिवादी दीपक भट्टको कम्पनी हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई हस्तान्तरण गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

अनुसन्धानबाट उक्त कारोबार सामान्य व्यावसायिक लेनदेन नभई प्रभावको दुरुपयोगमार्फत गैरकानुनी लाभ लिने योजनाअन्तर्गत गरिएको निष्कर्ष निकालिएको अभियोजन पक्षको दाबी छ। यही आधारमा प्राप्त भएको भनिएको आर्थिक लाभलाई वैध देखाउने प्रयास गरिएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको हो।

विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी सो बराबरको रकम असुल गर्न, कानुनबमोजिम जरिवाना तथा कैद सजायको माग गरिएको जनाइएको छ। यससँगै घटनामा संलग्न भनिएका अन्य प्रतिवादीमाथि पनि कानुनअनुसार कारबाहीको माग गरिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले लामो समयसम्म वित्तीय कारोबार, सेयर हस्तान्तरण, कम्पनीबीचको आर्थिक सम्बन्ध तथा सम्बन्धित कागजातहरूको अध्ययन गरी अनुसन्धान सम्पन्न गरेको जनाएको छ। अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा पर्याप्त प्रमाण फेला परेको निष्कर्ष निकाल्दै विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो।

विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएसँगै अब नियमित न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। अदालतले अभियोजन पक्षले पेश गरेका प्रमाण, प्रतिवादीहरूको जवाफ, साक्षी तथा अन्य प्रमाणहरूको परीक्षण गर्दै मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ। सुनुवाइका क्रममा दुवै पक्षलाई आफ्ना दाबी र प्रतिदाबी प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गरिनेछ।

कानुनी सिद्धान्तअनुसार अदालतबाट अन्तिम फैसला नआउँदासम्म कुनै पनि प्रतिवादी दोषी ठहर हुँदैन। त्यसैले विष्णु पौडेलमाथि लगाइएका आरोपहरू अदालतको अन्तिम निर्णयपछि मात्र पुष्टि वा खारेज हुनेछन्।

यो मुद्दालाई उच्च राजनीतिक तथा सार्वजनिक चासोको विषयका रूपमा हेरिएको छ। मुलुकका पूर्वअर्थमन्त्री तथा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग दर्ता भएकाले यसले राजनीतिक वृत्तसँगै कानुनी क्षेत्रको पनि ध्यान तानेको छ। आगामी दिनमा विशेष अदालतले गर्ने सुनुवाइ र अन्तिम फैसला यस मुद्दाको निर्णायक आधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।