गाैशाला, साउन ५ गते ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन् ।

मंगलबार फेसबुकमार्फत प्रधानमन्त्री साहले नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक प्रतिक्रिया र माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री साहले सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएकाले नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गरिने बताएका छन् ।

उनका अनुसार ३ प्रतिशत समता शुल्कको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न समुदायलाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको थियो ।

तर हाल उक्त शुल्क कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकले थप आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने र निराशा बढ्ने देखिएकाले निर्णय स्थगित गरिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री साहले नागरिकको सुझाव र प्रतिक्रियालाई सरकारले सदैव सम्मान गर्ने उल्लेख गर्दै कुनै पनि निर्णयप्रति जनअसन्तुष्टि भए सुधार र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने स्पष्ट पारेका छन् ।

साथै, विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले बताएका छन् ।