सर्लाही, साउन १० गते ।
सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रु ९ करोड ४० लाख बराबरको विकास बजेट खर्च हुन नसकी फ्रिज भएपछि गाउँपालिकाको नेतृत्व र कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठेको छ ।

बजेट फ्रिज भएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार महतोले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयकिशोर साह र इन्जिनियर राजेश कुमार यादवलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर गरेका छन्। पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाइएकाले विकास बजेट खर्च हुन नसकेको उनको दाबी छ। साथै, फ्रिज भएको बजेट पुनः उपलब्ध गराइदिन संघीय सरकारसँग आग्रह गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको जानकारी उनले दिएका छन् ।

तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार गाउँपालिकाको नीति, योजना कार्यान्वयन, समन्वय र अनुगमनको राजनीतिक नेतृत्व निर्वाचित अध्यक्षकै हुने भएकाले वर्षभरि देखिएको समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल किन हुन सकेन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

यता गाउँपालिकासम्बद्ध स्रोतहरूले अध्यक्षको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। स्रोतका अनुसार अध्यक्ष महतोले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साहलाई कानुनविपरीतका निर्णय गर्न दबाब दिने गरेका थिए। ती निर्णय कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेपछि उनलाई बदनाम गराउने तथा सरुवाका लागि वातावरण बनाउने प्रयास गरिएको दाबी गरिएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयकिशोर साहले पनि अध्यक्षका आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार काम नै नभएका योजनाको बजेट निकासाका लागि दबाब आएको थियो। केही आयोजनामा अघिल्ला आर्थिक वर्षदेखि नै कानुनी तथा प्राविधिक त्रुटि रहेकाले प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको र जनजीवन प्रभावित बनाएका आन्दोलन तथा निर्वाचन आचारसंहिताका कारण समेत केही योजना प्रभावित भएका थिए ।

साहले बजेट फ्रिज हुनुमा कर्मचारीको लापरबाही नभएको दाबी गर्दै प्रमाणसहित सम्बन्धित मन्त्रालयमा आवश्यक कागजात बुझाइसकिएको बताएका छन् ।

करोडौँ रुपैयाँको विकास बजेट फ्रिज भएपछि चन्द्रनगर गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच आरोप–प्रत्यारोप तीव्र बनेको छ। स्थानीयवासीले राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनबीचको असमझदारीका कारण विकास योजना प्रभावित भएको भन्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन र वास्तविक जिम्मेवारको पहिचान गर्न माग गरेका छन् ।