काठमाडौं, साउन ११ गते ।
सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र अनसनरत चिकित्सक प्रा. डा. गोविन्द केसीबीच सातबुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै डा. केसीले साउन ११ गतेदेखि जारी अनसन अन्त्य गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य पुकार बम तथा प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जगदीश प्रसाद अग्रवालको रोहवरमा सरकारी वार्ता टोली र डा. केसीबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

सरकारी वार्ता टोलीमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकान्त भुसाल सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

सहमतिअनुसार कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अन्तर्गत कम्तीमा ३०० शैयाको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइनेछ। अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनेछ भने एमबीबीएससहित अन्य शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी पनि शीघ्र पूरा गरिनेछ ।

यस्तै, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता, नियुक्ति तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय समेटेर शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ संशोधन प्रक्रिया संघीय संसद्को चालु अधिवेशनमै, बढीमा तीन महिनाभित्र अघि बढाइने सहमति भएको छ ।

सहमतिमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, नियमावली तथा तोकिएका मापदण्डअनुसार मात्र सिट निर्धारण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। निजी मेडिकल कलेजमा सिट संख्या नबढाइने, तर सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा आवश्यकताअनुसार सिट वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था यथावत रहनेछ। छात्रवृत्तिसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पनि कायम राखिनेछ ।

चिकित्सा शिक्षण संस्थालाई क्रमशः गैरनाफामूलक तथा सेवामूलक संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनबारे अध्ययन गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव सरकारसमक्ष पेश गर्नेछ। उक्त कार्यदलले छ महिनाभित्र राय–सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।

सुदूरपश्चिम तथा सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक पूर्वाधार तथा सेवा विस्तारमा संघ र प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ समन्वय गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

सहमतिपत्रमा २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका हत्या, आगजनी, लुटपाट तथा विनाशका घटनाका दोषीलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने तथा २०४६ सालदेखि हालसम्म उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार तथा अपराधका घटनाको निष्पक्ष छानबिनलाई थप तदारुकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

यसका साथै विगतका सहमतिहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल तीन महिनाभित्र गठन गरिनेछ। कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति रहने व्यवस्था पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।