रहमुल
लहान, साउन २२ गते ।
राजनीतिक परिवर्तनसँगै नागरिकले सुशासन, पारदर्शिता, सुरक्षा र विकासमा सुधारको अपेक्षा राखे। निर्वाचनका क्रममा गरिएका प्रतिबद्धताले उनीहरूमा नयाँ आशा पनि जगायो । तर सरकार गठन भएको करिब छ महिना पुग्न लाग्दा नागरिक तहमा ‘अपेक्षाअनुसार परिणाम देखिएन’ भन्ने गुनासो सुनिन थालेको छ ।

विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट ठूलो अपेक्षा गरेका नागरिकको एक समूहले सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउन थालेको हो ।

निर्वाचनका बेला भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम, शान्ति–सुरक्षा सुदृढीकरण, रोजगारी सिर्जना तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रको सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो। तर यी विषयमा जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी उपलब्धि देखिन अझै बाँकी रहेको उनीहरूको गुनासो छ ।

सुरक्षा र सामाजिक समस्याले बढायो चिन्ता
पछिल्ला दिनमा देशका विभिन्न स्थानमा देखिएका झडप, हिंसा, हत्या, लागूऔषध कारोबार तथा सामाजिक असुरक्षाका घटनाले नागरिकमा चिन्ता थपेको छ ।

स्थानीयवासीहरू सुरक्षा निकाय अझ प्रभावकारी बन्नुपर्ने र अपराध नियन्त्रण तथा कानुन कार्यान्वयनमा कुनै किसिमको राजनीतिक वा सामाजिक दबाब नरहने वातावरण निर्माण हुनुपर्ने बताउँछन् ।

युवामा बढ्दो दुर्व्यसन, सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोग र बेरोजगारीलाई समेत गम्भीर सामाजिक चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ ।

किसानदेखि युवासम्म असन्तुष्ट
कृषि क्षेत्रमा मलखादको समस्या, उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने अवस्था र बढ्दो लागतका कारण किसान निराश बन्दै गएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

युवाको कृषि क्षेत्रमा आकर्षण घट्दै जानु र रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता पनि अर्को प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन नसके दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रमा समस्या आउन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ ।

स्थानीय तहमा समेत विकास र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठिरहेका छन्। सीमित समूहको हितमा मात्रै स्रोत परिचालन हुने गरेको आरोप कतिपय नागरिकले लगाउने गरेका छन् ।

महँगी र रोजगारी मुख्य चुनौती
बजारमा बढ्दो महँगीले सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। कृषि तथा पशुपालनबाट आम्दानी गर्न कठिन हुँदै गएपछि गाउँघरमा समेत परम्परागत उत्पादन प्रणालीप्रति आकर्षण घट्दै गएको नागरिकको अनुभव छ ।

युवालाई स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमको अवसर उपलब्ध गराउन नसकिए राजनीतिक परिवर्तनबाट अपेक्षित आर्थिक परिवर्तन हासिल गर्न कठिन हुने जानकारहरूको धारणा छ ।

अब सरकारको परीक्षा
राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताले चाहेको मुख्य विषय अब नाराभन्दा परिणाम भएको नागरिकको भनाइ छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिँदै स्थानीय स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय, सेवा प्रवाहमा सुधार र कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयनलाई पनि नागरिकले प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

राजनीतिक परिवर्तनले मात्र जनताको जीवनस्तर परिवर्तन नहुने भएकाले सुशासन, सुरक्षा, रोजगारी र आर्थिक अवसरमार्फत परिवर्तनको अनुभूति गराउन सक्नु नै सरकारको वास्तविक परीक्षा हुने देखिन्छ ।

सरकारप्रतिको अहिलेको असन्तुष्टि आगामी दिनमा विश्वासमा बदलिन्छ वा थप बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कति छिटो र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ ।