काठमाडौँ, भदौ ७ गते ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले ईसीडी सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीलाई संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको रकमबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

उनका अनुसार संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने १५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्मको रकम नियमित पूर्ण तलब नभई सशर्त अनुदान हो ।

शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री पोखरेलले उक्त अनुदानलाई नै अन्तिम पारिश्रमिकका रूपमा लिन नहुने बताए। उनले स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट थप रकम व्यवस्था गरी ईसीडी सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउन सक्ने स्पष्ट पारे ।

स्थानीय तहले आवश्यकता र आफ्नो स्रोतअनुसार संघीय अनुदानमा थप रकम जोडेर उनीहरूलाई सम्मानजनक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।

शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षा क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको लगानी र संघीय सरकारसँगको समन्वय थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।