गौशाला: महोत्तरीको गौशाला बजारमा लामो समयदेखि विवादमा रहेको कित्ता नम्बर ११५ सम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरले रिट निवेदन खारेज गरेको छ। मंगलबार भएको सुनुवाइपछि अदालतले उत्प्रेषण मिश्रित प्रतिषेधसम्बन्धी रिट खारेज गर्ने आदेश दिएको हो।

कित्ता नम्बर ११५ को विषयलाई लिएर २०८३ साल वैशाख २१ गते उच्च अदालत जनकपुरमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। रिटमा गौशाला नगरपालिका र नगरपालिकाको कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाउँदै सम्बन्धित निर्णय तथा त्यससँग जोडिएका प्रक्रियामाथि कानुनी प्रश्न उठाइएको थियो।

मुद्दामाथि अदालतमा भएको सुनुवाइपछि रिट खारेज गर्ने आदेश आएपछि यसअघि न्यायिक प्रक्रियामा रहेको उक्त विषयमा उच्च अदालतको तहबाट तत्कालका लागि एउटा निकास आएको छ।

गौशाला बजारको केन्द्रमा रहेको कित्ता नम्बर ११५ लामो समयदेखि स्थानीयस्तरमा चासो र विवादको विषय रहँदै आएको छ। उक्त जग्गाको स्वामित्व, उपयोग तथा त्यहाँ निर्माण भएका संरचनासँग सम्बन्धित विषयमा समय–समयमा प्रश्न उठ्दै आएका थिए।

जग्गा तथा संरचनासम्बन्धी विवाद बढ्दै गएपछि नगरपालिका र सम्बन्धित पक्षबीचको विषय कानुनी प्रक्रियासम्म पुगेको थियो। नगरपालिकाले सम्बन्धित क्षेत्रमा सूचना जारी गर्नुका साथै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएपछि त्यसविरुद्ध अदालतमा रिट दायर भएको थियो।

अब अदालतबाट रिट खारेज भएपछि कित्ता नम्बर ११५ सम्बन्धमा नगरपालिका र सम्बन्धित निकायले गर्ने आगामी प्रक्रिया महत्वपूर्ण बनेको छ। विशेषगरी विवादित जग्गा तथा त्यसमा रहेका संरचनाका सम्बन्धमा स्थानीय तहबाट अब के कदम चालिन्छ भन्ने विषयमा स्थानीयको चासो बढेको छ।

तर रिट खारेज भएको आधारमै जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी सम्पूर्ण विवाद अन्तिम रूपमा समाधान भएको निष्कर्ष निकाल्न भने हतार हुने देखिन्छ। अदालतको पूर्ण आदेश सार्वजनिक भएपछि मात्रै रिट खारेज गर्नुका कारण, अदालतको कानुनी व्याख्या र त्यसको सम्बन्धित पक्षमाथिको प्रभावबारे थप स्पष्टता आउनेछ।

कित्ता नम्बर ११५ को विषयमा आएको पछिल्लो आदेशले गौशाला बजारमा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको जग्गा विवादलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। अब अदालतको पूर्णपाठसँगै नगरपालिका तथा सम्बन्धित पक्षले अघि बढाउने प्रक्रियाले यो विवादको आगामी दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ।