काठमाडौं, असोज ८ गते ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई अब व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्ने समय आएको बताएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आयोजित ‘जलवायु कार्य र न्यायपूर्ण रूपान्तरण’ सम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुक र समुदायको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपालमा हालै आएको विनाशकारी बाढीलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले विपद्ले मुलुकको अर्थतन्त्र र विकासमा गम्भीर असर पारेको बताए। उक्त बाढीबाट नेपालमा ५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको क्षति भएको र यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १५ प्रतिशत बराबर रहेको जानकारी उनले दिए ।

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले आफूले सिर्जना नगरेको संकटको असमान र गम्भीर असर भोगिरहेको मन्त्री खनालले बताए ।

उनले जलवायु संकटलाई केवल मानवीय संकटका रूपमा मात्र नहेरी विकास, न्याय र अग्रपंक्तिमा रहेका समुदायको अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा राखे। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले यसअघि व्यक्त गरेको ‘हिमालयमा जे हुन्छ, त्यो हिमालयमा मात्र सीमित रहँदैन’ भन्ने चेतावनीसमेत स्मरण गराए ।

मन्त्री खनालले विश्वका नेता, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रलाई जलवायु कार्यलाई परोपकारका रूपमा नभई न्यायको विषयका रूपमा लिन आग्रह गरे ।

बैठकमा नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकका लागि अग्रिम जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्नेमा विशेष जोड दिएको छ। विपद् आएपछि मात्र छरिएको सहायता उपलब्ध गराउने अभ्यासबाट अघि बढ्दै विपद् आउनुअघि नै पर्याप्त, सहज र पूर्वानुमानयोग्य जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने व्यवस्था आवश्यक रहेको नेपालको धारणा छ ।

त्यस्तै, पूर्व-सूचना प्रणाली, जलवायु सूचना सेवा तथा विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधारमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा नेपालले जोड दिएको छ। जलवायुजन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी र सूचना प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने नेपालको भनाइ छ ।

नेपालले नोक्सानी तथा क्षति कोष मा तत्काल पर्याप्त पुँजी जम्मा गरी जलवायु विपद्बाट प्रभावित तथा जोखिममा रहेका मुलुकलाई त्यसमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ।
संकटको समयमा बहुपक्षीय विकास बैंकमार्फत द्रुत, पर्याप्त र किफायती वित्त परिचालन गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको नेपालले जनाएको छ ।

यसैगरी, पर्वतीय तथा तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको अस्तित्व रक्षाका लागि विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्यप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अडिग रहनुपर्नेमा पनि मन्त्री खनालले जोड दिए ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव भोगिरहेका विकासशील तथा जोखिममा रहेका मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई ठोस कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सन्देश बैठकमार्फत दिएको छ ।