काठमाडौँ, असोज १३ गते ।
छापा सञ्चार माध्यमलाई सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गरिएको विरोधमा सञ्चारकर्मी तथा प्रकाशक–सम्पादकहरू आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूले निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै माग सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाउने चेतावनी दिएका छन् ।

निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई सरकारी सूचना तथा विज्ञापन वितरणमा अंकुश लगाउने गरी गत चैतमा गरिएको सचिवस्तरीय निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा अदालतले असार ३० गते उक्त निर्णय गैरकानुनी ठहर गरेको थियो । सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा छापा माध्यमलाई थप आर्थिक दबाबमा पार्ने गरी लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गरिएको बताएका छन् ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको निर्देशनमा विज्ञापन बोर्डमार्फत जारी गरिएको ‘छापामाध्यमका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ (पहिलो संशोधन, २०८३)’ अनुसार साविकमा उपलब्ध हुँदै आएको रकममा ५० प्रतिशतसम्म कटौती गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले लोककल्याणकारी विज्ञापनमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएको कारण रकम कटौती गरिएको बताउँदै आएका छन्। तर छापा माध्यम बचाऊ सुझाव कार्यदलका सदस्यहरूले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा लोककल्याणकारी विज्ञापनसम्बन्धी बेरुजु नरहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले त्यससम्बन्धी प्रमाणसमेत मन्त्रीलाई बुझाइसकेको बताएका छन् ।

यस विषयमा सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधि र मन्त्रीबीच पटक–पटक छलफल भए पनि समस्या समाधान हुन नसकेको बताइएको छ। सञ्चारकर्मीहरूले ‘पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षणको मापदण्ड, २०६६ (परिमार्जन–२०७९)’ मा रहेको समकक्षता निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्थालाई आधार बनाएर विज्ञापनको रकम कटौती गर्नु उचित नभएको तर्क गरेका छन् ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका एक सदस्यका अनुसार काउन्सिलको बोर्ड बैठकले २०८० मंसिर २१ गते लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम वृद्धि गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो। पत्रपत्रिकाले प्राप्त गर्दै आएको रकम समसामयिक रूपमा वृद्धि गरी दोब्बर बनाउन सिफारिस गरिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ ।

यसैबीच, लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौतीको विषय संसद्मा समेत उठेको छ। सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूका अनुसार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत ३३ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरेको र संसद्बाट पारित भएको रकम सञ्चार मन्त्रालयले एकतर्फी रूपमा कटौती गरेको भन्दै विभिन्न दलका सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले व्यवसायिक नाकाबन्दी र लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती स्वीकार्य नहुने बताए। उनले सञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे।
छापा माध्यम बचाऊ सुझाव कार्यदलका संयोजक दामोदरप्रसाद दवाडीले राज्यले लामो समयदेखि लोककल्याणकारी विज्ञापनमार्फत सञ्चार माध्यमलाई संरक्षण गर्दै आएको इतिहास रहेको बताए। उनका अनुसार पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकाल हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पनि यो व्यवस्था निरन्तर रहँदै आएको छ ।

कार्यदलका सदस्य मुक्ति बास्तोलाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट बेरुजु नरहेको विषय स्पष्ट भइसकेको तथा विज्ञापन बोर्डका पदाधिकारीहरूले रकम कटौती मन्त्रीको निर्देशनमा भएको बताएका कारण समस्या समाधानका लागि थप बहाना आवश्यक नरहेको बताए ।

“समस्या समाधान गर्ने इच्छाशक्ति हुने हो भने एक मिनेट पनि लाग्दैन,” उनले भने, “महालेखा परीक्षकको कार्यालय, प्रेस काउन्सिल नेपाल, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल पत्रकार महासंघ र छापा माध्यम बचाऊ सुझाव कार्यदललाई एउटै ठाउँमा राखेर तथ्य र कानुनी आधारमा छलफल गरे तत्काल निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।”

कार्यदलका सदस्य टंक कार्कीले पनि सरोकारवाला सबै पक्षलाई एउटै ठाउँमा राखेर छलफल गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। उनले मिडियाका समस्या गम्भीरतापूर्वक सुनुवाइ हुनुपर्ने बताए ।

कार्यदलका सदस्य हेमराज सिलवालले छापा माध्यमलाई प्रत्यक्ष रूपमा बन्द गर्न नसकिने अवस्थामा आर्थिक रूपमा कमजोर बनाएर बन्द हुने परिस्थिति सिर्जना गर्न खोजिएको जस्तो देखिएको आरोप लगाए। व्यवसायिक नाकाबन्दी र विज्ञापन कटौतीको असर पत्रपत्रिका, पत्रकार, कर्मचारी, छपाइ, वितरण तथा विज्ञापन बजारसम्म पुग्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका अध्यक्ष शोभा अर्यालले छापा माध्यम बचाउने अभियानमा महासंघ दृढ रहेको बताइन्। समस्या गम्भीरतापूर्वक समाधान नभए आन्दोलन थप प्रभावकारी बनाउने संकेत उनले दिइन्।
काठमाडौं शाखाका सचिव रमेश कुमार बोहोराले लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई राज्यको दयाका रूपमा नभई स्वतन्त्र प्रेसको संरक्षणसँग जोडिएको विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार लामो समयदेखि प्राप्त हुँदै आएको यस्तो विज्ञापन छापा माध्यमको आर्थिक आधारसँग जोडिएको छ ।

सञ्चारकर्मीहरूले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती फिर्ता लिन, निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यममाथि लगाइएको व्यवसायिक नाकाबन्दी अन्त्य गर्न, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न तथा छापा माध्यमको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि सरोकारवाला निकायबीच तत्काल संवाद गर्न माग गरेका छन् ।

माग सम्बोधन नभए नेपाल पत्रकार महासंघ सहित सञ्चारसम्बद्ध संघ–संस्थाहरूले आन्दोलनलाई देशव्यापी रूपमा थप कडा बनाउने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले समस्या समाधानका लागि वार्ता र तथ्यमा आधारित निष्कर्षको बाटो खुला रहेको बताएका छन् ।