https://klikhariini.com/ https://dunia-berita.com/ https://redaksi-nasional.com/ https://regionalindonesia.com/ https://klikutama.com/ https://kabinetindonesia.com/ https://pikiranindonesia.com/ https://suarakuonline.com/ https://lintaswarga.com/ https://analisaindonesia.com/https://test.bak.regjeringen.no/https://testiotwebapiemea.eaton.com/

जनकपुरधाम : शीतलहरबाट जोगाउन मधेस प्रदेशका प्रत्येक जिल्लालाई ८ लाखका दरले बजेट उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय गरेको छ । मधेस प्रदेश सकारले आठवटै जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन समितिलाई ८ लाखका दरले बजेट उपलब्ध गराउने निणर्य गरेको गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद साहले जानकारी दिए ।

 

चिसोको जोखिम न्यूनीकरणका साथै विपन्न वर्गलाई राहत स्वरुप कम्बल वितरणका लागि प्रदेश विपद् पिडित उद्धार तथा राहत कोषबाट प्रदेशका आठवटै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सो रकम उपलब्ध गराइने निणर्य गरिएको मन्त्री साहले बताए । उक्त रकम अपुग भएमा मागको आधारमा मन्त्रालयको निणर्यबाट थप रकम उपलब्ध गराउन सकिने जनाइएको छ ।

 

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि हालसम्म भएका गतिविधिको समीक्षा गर्दा सन्तोषजनक रहेको मूल्यांकन गर्दै आगामी दिनमा समेत विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा क्रियाशील सरोकारवाला सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरु बीच समन्वय अभिवृद्धि गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउने निणर्य समेत गरिएको गृह तथा सञ्चार मन्त्रीसाहले जानकारी दिए ।

 

चिसो लगायत विपद्का अन्य घटनाबाट मृत्यु भएका भनि स्थानीय प्रशासन वा प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट प्राप्त विवरण बमोजिम प्रदेश विपद् पिडित उद्धार तथा राहत कोषबाट हालसम्म वितरण भएको राहतको समर्थन गर्दै मृत्यु सम्बन्धी थप विवरण प्राप्त भएमा मन्त्रालय स्तरीय निणर्यबाट सम्बन्धित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मार्फत राहत वितरणको व्यवस्था मिलाउने उहाँले जानकारी दिए ।

 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ को नियम १६ को उपनियम (२) मा भएको व्यवस्था बमोजिम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भएका कामको एकमुष्ट वार्षिक प्रतिवेदन हालसम्म प्राप्त नभएकोले सोही नियमावलीको नियम १६ को उपनियम (३) मा भएको व्यवस्था वमोजिम प्रदेशको एकमुष्ट वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न कठिनाई भएकोले प्रदेशका सबै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सो अनुसारको विवरण पठाउन अनुरोधसमेत गरिएको मन्त्री साहले बताए ।

 

साथै विपद्बाट प्रभावितहरुको तथ्यांक अद्यावधिक गर्न प्रदेशका सुरक्षा निकायहरूको प्रतिनिधि र मन्त्रालयको प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गरि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपद् व्यवस्थापनसँग समेत समन्वय गरी जोखिम रहेका व्यक्ति, परिवार तथा उद्धार एवम् राहत वितरण सम्बन्धी तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने निणर्य समेत भएको मन्त्री साहले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार