धनुषा, चैत १३ ।
पत्रकार तथा संचार माध्यमसँग आबद्ध विभिन्न संघ संगठनले ११ बुँदे विभिन्न माग राख्दै सोमबार मधेश प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ मधेश प्रदेश, नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेश र टेलिभिजन प्रसार संघ मधेश प्रदेशले संयुक्त रुपमा ११ बुंदे माग राख्दै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव, अर्थ मन्त्री संजय कुमार यादव र गृह तथा सञ्चार मन्त्री शत्रुधन प्रसाद सिहंलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तन र दिगो शान्ति तथा संघीयता कार्यान्वयनलाई मूर्त रूप दिन संचारमाध्यहरुले संक्रमणकालका अनेकौं बाधा व्यवधानहरुका बीच नागरिकलाई सु–सुचित गर्दै आएको भएपनि देशका तीनै तहको सरकारले न्याय र अपनत्व पाउन नसकेको भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण सहित ज्ञापन पत्र बुझाएको जनाएको छ । कोरोना महामारी तथा आर्थिक मन्दीले अन्य क्षेत्र सरह सञ्चार गृह पनि चरम मारमा परेको छ भने कतिपय सञ्चार गृह आर्थिक अभावमा बन्द भई सकेको छ । केन्द्रका विज्ञापन तथा कार्यक्रम प्रदेशसम्म नपुग्ने, प्रदेशका बिज्ञापन तथा कार्यक्रम केन्द्रका सञ्चारमाध्यमले विभिन्न किसिमले लैजाने गरेको हुनाले झण्डै दुई हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी पाईरहेका प्रदेशका सञ्चारमाध्यमहरु दोहोरो मारमा परेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशमा रहेको सञ्चार माध्यमहरुलाई जोगाउन आवश्यक रहेकाले प्रदेशका सञ्चार माध्यमहरुलाई पुनर्जीवन प्रदान ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष मजोन यादव, नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष राजेश कर्ण र टेलिभिजन प्रसारक संघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष विष्णु कुवंरले संयुक्त रुपमा मधेश सरकारलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा निम्नलिखित ११ बुंदे माग मागहरु उल्लेख छ ।
१. गत वर्ष लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रशारण गरेको सञ्चार माध्यमको बक्यौता रकमको भुक्तानी अविलम्ब होस ।
२. लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई हरेक वर्ष निरन्तरता दिइयोस । हरेक आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (श्रावण) देखि नै प्रकाशन तथा प्रसारणको हुने गरी व्यवस्था मिलाइयोस । सो को भुक्तानी सोही महिनाको मसान्तमा हुने ब्यवस्था होस ।
३. गत वर्षदेखि शुरु भएको पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजनालाई निरन्तरता दिइयोस ।
४.झण्डै दुई हजारलाई रोजगारी सिर्जना गरेको मधेश प्रदेशका सञ्चारमाध्यमहरुको सवलीकरण तथा सशक्तिकरणको लागि बिषेश योजना लागु गरियोस ।
५. मधेश सरकारको नीति कार्यक्रम अर्न्तगत परेका बिज्ञापनहरुको अनिवार्य स्थानीयकरण गराउन बिषेश पहल गरियोस ।
६. मधेश सरकारको नीति कार्यक्रम अर्न्तगत परेका रेडियोहरुको नेटवर्किगंमार्फत प्रसारणको यथासिघ्र पहल गरियोस ।
७.मधेश सरकारको सञ्चार नियमावली तत्काल बनाई प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने रेडियो तथा टेलिभिजन लगायतका सञ्चार माध्यमहरुको दर्ता तथा नवीकरणको व्यवस्था मधेश प्रदेशबाट हुने गरी मिलाइयोस ।
८. प्रदेश सरकार अर्न्तगत रहको आमसञ्चार प्राधिकरण तथा मिडिया काउन्सिलमा रहेका कर्मचारी अभावलाई हटाइ सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउन पहल गरियोस । उक्त निकायहरुबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुका लागि सम्मानजनक बजेटको व्यवस्था मिलाइयोस ।
९. पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिम तथा देश तथा विदेशमा समेत प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाइयोस ।
१०. मधेश प्रदेश सरकारका सञ्चार सम्बद्ध निकायहरुलाई पुर्णरुपमा स्वायत र अधिकार सम्पन्न बनाइयोस ।
११. विपद्बाट आइपर्ने समस्यासँग जुध्न प्रदेश सरकारले सञ्चारमाध्यमहरुको लागि छुट्टै विपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना गरियोस ।
