https://klikhariini.com/ https://dunia-berita.com/ https://redaksi-nasional.com/ https://regionalindonesia.com/ https://klikutama.com/ https://kabinetindonesia.com/ https://pikiranindonesia.com/ https://suarakuonline.com/ https://lintaswarga.com/ https://analisaindonesia.com/https://test.bak.regjeringen.no/https://testiotwebapiemea.eaton.com/

काठमाडौँ : टिकापुर घटनाका आरोपित रेशम चौधरी र मधेश आन्दोलनका भएको व्यक्ति हत्याका आरोपित लक्ष्मी महतो कोइरीको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले संसदमा विधेयक दर्ता गराएको छ । सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ केही दिनअघि संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको हो । संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीकाअनुसार सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक केही दिनअघि नै दर्ता गरेको हो । तर संसद सचिवालयको वेवसाइटमा केही समस्या आएको कारण विधेयक वेबसाइटमा भने राखिएको छैन ।
कानुन मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा करिब १० वटा ऐनका केही बुँदाहरु संशोधनका लागि पेस गरिएको छ । जसमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ पछि दफा ११६ ‘क’ थप गरिएको छ । उक्त दफामा राजनीतिक वा शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा भएका आन्दोलन वा त्यसबाट भएको क्षतिलाई देखाएर सरकार वादी रहेर मुद्दा दायर गरिएको भए त्यस्तो मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बुँदामा ती मुद्दाहरु जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भएपनि फिर्ता लिन सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त विधेयक दर्ता भई संसदबाट पारित भएमा टिकापुर घटनामा दोषी ठहर गरिएका रेशम चौधरी लगायतका मुद्दा र मधेश आन्दोलनका क्रममा असई थमन विकको हत्यामा संलग्न भनी मुद्दा दायर गरिएका एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी लगायतका व्यक्तिका मुद्दा पनि फिर्ता लिन सकिने छ । त्यही प्रयोजनका लागि यी विधेयक दर्ता भएको श्रोतको दावी छ ।

संशोधनका क्रममा थप गरिएको बुँदामा भनिएको छ, ‘कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकामा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधिनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन वाधा पर्ने छैन ।’

यो विधेयक पारित भएमा अब राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिले अभियोग वा सजायबाट उन्मुक्ति पाउने बाटो खुल्नेछ । यसबाट प्रतक्ष लाभ रेशम चौधरी लगायतका टिकापुर घटनाका व्यक्तिहरु र मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका व्यक्ति हत्याका फरार प्रतिवादी लक्ष्मी महतो कोइरी लगायतले उन्मुक्ति पाउनेछन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार