पवन प्रसाद साह
बिरगंज, जेष्ठ २२ गते ।
नेपाल सरकारको औद्योगिक संरक्षण नीतिमा दाल उद्योग नपरेको भन्दै नेपाल चामल तेल दाल उधोग संघको ले आपत्ति प्रेस विज्ञप्ति मार्फत आपत्ति जनाएको छ। साथै अर्थ सचिब अर्जुन पोखरेल तथा अर्थ सहसचिव रितेश शाक्य संग आज बजेट को सम्बन्धमा छलफल गरि नेपाल चामल तेल दाल उधोग संघका अध्यक्ष डा.सुबोध कुमार गुप्ताले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

दाल नेपाली उपभोक्ताको दैनिक जिवनमा नभैनहुने खाद्य बस्तु हो । बजेटमा भएको प्राबधानले स्वदेशी दाल उद्योगहरु प्रत्यक्ष मारमा पर्दै आएको छ । नेपाल सरकारको औद्योगिक संरक्षण नीतिमा दाल उद्योग नपर्नुले हामी उद्यमीलाई आश्चर्य पारेको छ । बिगत लामो समयदेखी दुईतहको भन्सार दर कायम गरी दिनु भनी बारम्बार अनुरोध गर्दा समेत हाम्रो मागको सुनुवाई नहुनु दुखको कुराहो ।

लगभग ५० बर्ष अगाडी स्थापना भएको दाल उद्योग शतप्रतिशत स्वदेशी कृषिमा आधारित उद्योग हो । दाल मिलले देशको माग अनुरुप नेपालकै कच्चा दाल र आयातित कच्चा दाल प्रयोग गरी तयारी दाल उत्पादन गर्दै आएको छ । सरकारले स्वदेशी उद्योग बचाउनु पर्छ औद्योगिक परियोजना अगाडी बढाईरहंदा दाल उद्योग संरक्षणको दायरामा पर्न नसक्नु दुखद कुरा हो ।

हामीले विगतदेखीनै दालमा दुई तहको आयात भन्सार दर हुनु पर्छ भनीरहंदा दाल उद्योगलाई बेवास्ता गरिएको जस्तो भान भएको छ । उपभोक्ताले प्रत्येक दिन खाने दाल उद्योगको संरक्षण भएमा उपभोक्ता, किसान परिवार, रोजगारी सबै पक्षलाई प्रत्यक्ष फाईदानै हुनेमा दुईमत छैन ।नेपालमा स्वदेशी र आयातित कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी लगभग ३५ वटा दाल मिल रहेकोमा हाल २३ वटा मिलले मात्र दाल उत्पादन गर्दै आएको छ । उद्योगले उत्पादन क्षमताको २५% पनी उपभोग गर्न सकेकोछैन नेपालले लगभग ६० हजार मे.टन मुसुरो दाल उत्पादन गरी बंगलादेश लगाएत तेश्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने गरेको थियो ।

दालको निर्यात अनुदान हटाएको कारण उत्पादन घटेर ५ हजार मे.टनमा खुम्चिनएको छ । छिमेकी देश भारतमा दाल / गेडागुडी आयातमा ०% Duty छ तर नेपालमा १०% भएकोले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन ।
आर्थिक विधेयक २०८० मा संसोधन गरि दालउद्योग बचाई दिनु हुन अनुरोध छ ।
क) कच्चा दाल / गेडागुडी आयातमा मा १% र तयारी दाल आयातमा १०% हुनु जरुरी छ ।
ख) तयारी दाल आयात गर्दाको बखत श्रोतमानै १.५ % Advance income tax लगाई दाल उद्योगलाई संरक्षण गर्दा सरकारलाई श्रोतमानै Incom Tax प्राप्त भई राजस्वमा फाईदा पुग्न जान्छ ।

तोरी तेल:
तोरी गेडा आयातमा सरकारले सहुलिएत दिँदै आएको १५ आयात भन्सार शुल्क यो बजेटबाट हटाइ ५५ गरेकोले संसोधन हुनु जरुरी छ । पुन १५ कायम गरी सुबिधा प्रदान गरी उद्योग संरक्षण गरी दिन अनुरोध छ ।नेपालमा तेल उत्पादन गर्दा तोरी गेडा आयातमा ५% आयात भन्सार शुल्क, तेलमा १३% मु.अ.कर. हुदै १८% सम्म कर लाग्छ यस्तो अवस्थामा तेल उद्योग Survive धेरै समस्या परेको छ । तेल उद्योगहरु लगातार बिस्थापित वा बन्द हुनुमा मु.अ.करनै प्रमुख कारण हो । भारतमा तोरी तेलमा कुनै पनि कर छैन मात्र ५% GST लाग्छ ।

सस्तो भएकै कारण तराई क्षेत्रको बजारमा भारतिय सस्तो तेलले प्रभुत्व जमाएको छ । खुल्ला तेल, प्याकेट वा टिनमा भारतिय कम गुणस्तरका सस्तो तेल खुलेआम जांचपासनै नगरी नेपाल भित्री तराईका प्राय धेरै बजारमा बिक्री भईरहेको कारण अब नेपाली तेल मिल चलाउन सक्ने अवस्थानै रहेन । तराईको बजारमा नेपाली तेल भन्दा भारतीय तेल २५% सस्तो मुल्यमा बिक्री भैरहेको छ । पहिलानै तेल मिल समस्यामा रहेकोमा अब झन चलाउनै नसक्ने अवस्थासृजना भएको नेपाल चामल तेल दाल उधोग संघका अध्यक्ष डा.सुबोध कुमार गुप्ता द्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।