रासस
जेष्ठ मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च करीब रु.११ खर्ब ७३ अर्ब मात्रै रहेकामा असार मसान्तसम्म आइपुग्दा यस्तो खर्च रु.१४ खर्ब २९ अर्ब पुग्यो ।
असार महीनामा मात्रै सरकारले रु.दुई खर्ब ५६ अर्ब ५० करोड ९० लाख बराबर खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गत जेष्ठ मसान्तसम्म सरकारको बजेट खर्च करीब रु. ११ खर्ब ७३ अर्ब मात्रै थियो ।
असार मसान्तसम्म आइपुग्दा यस्तो खर्च रु. १४ खर्ब २९ अर्ब पुग्यो। अर्थात् असारमा मात्र भएको बजेट भुक्तानी कुल वार्षिक खर्चको १७ दशमलव ९४ प्रतिशत हो ।
खर्च सम्बन्धी यो तथ्याङ्कले समयमा विकास खर्च गर्न नसक्ने र आवको अन्त्यमा हतारमा ठूलो रकम भुक्तानी दिने खराब परिपाटीले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको देखाउँछ। आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुने भुक्तानीले विकास निर्माणका कामको गुणस्तरमा सम्झौता हुने र आर्थिक अनुशासनको समेत गम्भीर उल्लंघन भइरहेको विषय महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष औंल्याउँदै आएको छ ।
महालेखाले हरेक वर्ष सरकारलाई वार्षिक विनियोजनको ठूलो अंश असारमा मात्रै भुक्तानी हुने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने सुझाव पनि दिंदै आएको छ। विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको पालना हुन नसक्नु, अर्थ मन्त्रालयले निगरानीको दायित्व वहन गर्न नसक्नु, बजेटमा चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु, विषयगत मन्त्रालयका सचिव तथा विभागका महानिर्देशकलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नु तथा कर्मचारीको चाँडो चाँडो सरुवा हुनुलाई आवको अन्त्यमा खर्च बढ्नुको मुख्य कारणका रूपमा महालेखाले औंल्याउँदै आएको छ।
सरकारले भने गत वर्ष मंसीरमा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका कारण पनि न्यून बजेट खर्च भएको बताउँदै आएको छ ।
