सत्तागठबन्धनले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको गठबन्धनको बैठकले उच्चस्तरीय समितिको माग गरेर एमालेले प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धानलाई विषयान्तर गर्न खोजेको ठहर गरेको छ ।
‘सुन तस्करीबारे सिआइबीले छानबिन गरिरहेको छ । उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्नु भनेको अहिले भइरहेको छानबिनलाई अवरोध गर्नु हो । अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न यस्तो माग गरिएको हो भन्ने हामी सबैको निष्कर्ष रह्यो,’ बैठकमा सहभागी एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले भने, ‘त्यसैले प्रतिपक्षले माग गरे पनि उच्चस्तरीय समिति बन्ने अवस्था छैन ।’
राजेन्द्र पाण्डे, उपाध्यक्ष, एकीकृत समाजवादी सुन तस्करीबारे सिआइबीले छानबिन गरिरहेको छ । उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्नु भनेको अहिले भइरहेको छानबिनलाई अवरोध गर्नु हो । अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न यस्तो माग गरिएको हो भन्ने हामी सबैको निष्कर्ष रह्यो । त्यसैले प्रतिपक्षले माग गरे पनि उच्चस्तरीय समिति बन्ने अवस्था छैन ।
सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै एमालेले गत १० साउनदेखि संघीय संसद्का दुवै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ । संसद् खोल्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको पाण्डेले बताए । ‘संसद् खुलाउन सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले पहल गर्नुपर्यो भन्ने कुरा पनि भएको छ । त्यसबारे संसद्मा छलफल पनि भइरहेको छ,’ पाण्डेले भने ।
कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले पनि सिआइबीले गरिरहेको छानबिन प्रभावित हुने गरी छुट्टै समिति गठन नगर्ने निर्णयमा गठबन्धन पुगेको बताए । ‘एमालेले माग गरेको उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिको विषयमा गठबन्धनमा छलफल भयो । वैधानिक र विश्वसनीय संस्थाले सुन प्रकरणमा छानबिन गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष बैठकको रह्यो । यस प्रकरणमा एमालेको मागअनुसार समिति गठन गर्न सकिँदैन भन्ने निर्णयमा गठबन्धन पुगेको छ,’ उनले भने ।
बैठकमा विद्युतीय चुरोटमा तस्करी गरिएको सुन प्रकरणमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको नाम जोडिएको विषयमा पनि नेताहरूले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग चासो राखेका थिए । जवाफमा श्रेष्ठले ‘छानबिनकै क्रममा रहेको’ बताएका थिए । ‘सुन प्रकरणमा पूर्वसभामुखज्यूको पनि नाम जोडिएको छ । उहाँको संलग्नता कति हो ? फोन सम्पर्क मात्रले संलग्नता जनाउँछ कि थप प्रमाणहरू पनि छन् भन्नेलगायतका प्रश्न हामीले गृहमन्त्रीसँग राख्यौँ । उहाँले यो छानबिनको प्रक्रियामा छ, टुंगिएको छैन । छानबिनको प्रक्रिया एक हदसम्म पुगेपछि मात्रै बताउन सकिन्छ भन्नुभयो,’ पाण्डेले भने ।
बैठकमा ललितानिवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशबारे पनि कानुनी परामर्श भएको थियो । यसबारे थप परामर्श आवश्यक रहेको गठबन्धनको बुझाइ छ । बैठकमा महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेललाई पनि सहभागी गराइएको थियो । एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष पाण्डेका अनुसार अदालतको फैसला के हो ? कसरी अगाडि जाने र विशेष गरी नीतिगत निर्णयमा अदालतको फैसला उचित हो कि होइन भन्ने विषयमा महान्यायाधिवक्तासँग छलफल भएको थियो । ‘यो विषय छलफलकै क्रममा रहेको तथा थप छलफल र परामर्श गरिन्छ,’ उनले भने ।
महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले यसबारे प्रधानमन्त्रीले चासो राखेको र गठबन्धन बैठकमा आफू पनि सहभागी रहेको बताए । ‘अदालतको आदेशबारे प्रधानमन्त्रीज्यूसँग छलफल भइरहेको छ । सोमबार गठबन्धनको बैठकमा म पनि केही समय थिएँ । तर, राजनीतिक विषयमा छलफल भयो । यसबारे ठूलो छलफल भएन,’ उनले भने ।
गठबन्धन बैठकले गौर हत्याकाण्डका विषयमा थप छानबिन आवश्यक नरहेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ । केही दिनअघि गृह मन्त्रालयले आन्दोलनरत गौर घटनाका पीडितसँग छानबिन गर्ने सहमति गरेको थियो ।
तर, सत्तासाझेदार जसपाले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफूलाई ‘टार्गेट’ गरेको भन्दै शंका व्यक्त गरेको थियो भने यसअघि भएका अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको थियो । एकीकृत समाजवादीका नेता पाण्डेले बैठक फेरि छानबिन आवश्यक नभएको निष्कर्षमा पुगेको बताए ।
‘गौर हत्याकाण्डका सन्दर्भमा चार प्रतिवेदन रहेछन् । मारिएका व्यक्तिका परिवारले राहत पनि पाइसकेका छन् । सहिद घोषणा हुनुपर्ने भइसकेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित हुन केही बाँकी छन् । यसलाई कानुनसम्मत रूपमा टुंग्याउनुपर्छ भन्ने भयो । फेरि छानबिन आवश्यक भएन भन्ने भयो । प्रतिवेदनको सन्दर्भमा सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ–छैन भनेर छलफल गरेका छैनौँ,’ उनले भने ।
सभामुखको भूमिकामाथि सत्तागठबन्धन र रास्वपाले उठाए प्रश्न
सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् नियमावलीअनुसार सदन नचलाएको तथा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुको साटो योजनाबद्ध रूपमा सदनलाई ‘हाइज्याक’ गरेको आरोप
सत्तागठबन्धन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभामुख देवराज घिमिरेको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । सभामुखले संसद् नियमावलीअनुसार सदन नचलाएको र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह नगरेको उनीहरूको आरोप छ ।
सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै एमालेले १० साउनदेखि दुवै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ । सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमालेले अवरोध गर्नुअघिको आकस्मिक समय व्यवस्थापन र नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयनलाई लिएर सत्तागठबन्धन र रास्वपाले सभामुख घिमिरेको नियतमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।
बैठकअगावै आफूहरूले आकस्मिक समयमा बोल्ने जानकारी सभामुखलाई गराएका थिए । तर, सभामुख घिमिरेले कांग्रेसका सुनील शर्मा र एमालेका मानवीर राईलाई मात्रै बोल्न दिएको र त्यसपछि सीधै शून्य समयमा लगेर अवरोधको वातावरण बनाई आफूहरूलाई नियोजित रूपमा समय नदिएको रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले बताए ।
सभामुख घिमिरेले बैठकलाई नियमित कार्यसूचीअन्तर्गत शून्य समयमा लैजान खोजेपछि एमाले सांसदहरूले नाराबाजी सुरु गरे । लगत्तैै लामिछानेले ‘यो सदन हाइज्याक भयो’ भन्दै विरोध जनाएका थिए । उनले सदन सबैको भएको र सबै दलले कुरा राख्न पाउनुपर्ने माग गरे । तर, सभामुखले समय दिएनन् । उता एमाले सांसदहरूले नाराबाजीलाई चर्काए । करिब पाँच मिनेटको रस्साकस्सीपछि सभामुख घिमिरेले ३ भदौसम्मका लागि बैठक स्थगित गरे ।
‘बोल्न चाहेको मान्छे र आफूले सुन्न चाहेको मान्छेको कुरा सुनिसकेपछि योजनाबद्ध रूपमा जबर्जस्ती सदन बन्द गरियो । त्यति मात्र सुन्न चाहियो जति प्लान गरेर आइयो । सुन्न मन लागेको कुरा सुनेर योजनाबद्ध तरिकाले बन्द गरियो । सभामुखबाट अत्यन्त अनुचित क्रियाकलाप भएको देखियो,’ बैठक स्थगित भएपछि लामिछानेले पत्रकारहरूसँग भने ।
सम्मानित सभामुख पदको कुर्सीमा बसिसकेपछि दलको कार्यकर्ता बन्दा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि कुठाराघात हुने लामिछानेले बताए । ‘सदन हाइज्याक गर्न पाइँदैन,’ सभामुखमाथि टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘दल छाडेर संसद्को सम्मानित कुर्सीमा बसिसकेपछि दलको बन्न पाइँदैन । व्यवहार होस् वा क्रियाकलापले त्यस्तो गर्न पाइँदैन । भित्री रूपमा होस् बाहिर रूपमा पनि पाइँदैन । त्यसो हुँदा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि कुठाराघात हुन्छ,’ उनले भने । यसअघि पनि सभामुखले पटक–पटक यस्तै गतिविधि गर्दै आएको उनले बताए । ‘यसरी संसद्लाई मिलिजुली बन्दी बनाउने, आफूले सुन्न चाहेको मान्छेको कुरा सुनिसकेपछि जबर्जस्त बन्द गर्ने कार्यको घोर विरोध गर्न चाहन्छौँ,’ लामिछानेले भने ।
सोमबार बालुवाटारमा बसेको सत्तागठबन्धन दलको बैठकमा पनि सभामुखको भूमिकाबारे प्रश्न उठेको थियो । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद सुनील शर्माले ‘प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले आतंककारीहरूको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको’ भनेपछि माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नियमापत्ति गरेका थिए । तर, सभामुख घिमिरेले वास्ता गरेनन् । उल्टै शर्मापछि एमालेका मानवीर राईलाई समय दिए ।
माओवादी सांसदले नियमापत्तिका लागि समेत समय नपाएपछि टेबुल ठटाउँदै सभामुखको ध्यानाकर्षण गरिरहे । त्यसपछि बल्ल सभामुख घिमिरेले राईलाई रोक्दै पाण्डेलाई नियमापत्तिका लागि समय दिए । ‘नियम २६ अन्तर्गत नियमापत्ति छ । यो सदनमा आतंककारी भनिएको छ । संविधानअनुसार यो सदन चलिरहेको छ । एउटा माननीयलाई देशको प्रधानमन्त्रीलाई आतंककारी भन्न कसरी आउन सक्छ ? कसरी सम्भव हुन्छ ? यो रेकर्डबाट हटाइनुपर्छ र कारबाही गरिनुपर्छ । यसरी कुरा राख्न पाइँदैन । आतंककारी शब्द राख्न पाइँदैन,’ पाण्डेले नियमापत्ति गरे ।
तर, सभामुख घिमिरेले उल्टै पाण्डेले उठाएको विषयलाई ‘नियमापत्तिभन्दा पनि पूर्ववर्ती सांसदले बोलेका कुरामा प्रतिवाद देखिएको’ भन्दै रेकर्डबाट हटाउन अस्वीकार गरे । सभामुखको शैलीले सत्तागठबन्धन रुष्ट बनेको छ । यस विषयमा गठबन्धनले सभामुखसँग भेटेरै असन्तुष्टि जनाउने भएको छ । ‘गठबन्धनको बैठकमा सभामुख नियमविपरीत अघि बढेको विषयमा छलफल भयो । उहाँले संसद् नियमावलीविपरीत संसद् बैठक चलाउनुभयो । सत्तारूढ दलका सचेतक, मुख्य सचेतकले भनेको कुरा सभामुखले सुन्नुभएन । पूर्वसहमतिअनुसार पनि चल्नुभएन । सत्तारूढ दलकै सांसद सुनील शर्माले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई आतंककारी भन्ने पारामा कुरा राखेपछि नियमापत्ति जनाउँदा सभामुखले वास्तै गर्नुभएन । सांसदले बोल्दै गर्दा रोकेर नियमापत्ति गर्न दिनुपर्थ्यो, तर फेरि एमालेकै सांसदलाई बोल्न दिनुभयो । फेरि उठेर विरोध गरेपछि मात्र कुरा राख्न दिनुभयो । तैपनि नियमापत्तिको विषयमा वास्ता गर्नुभएन । कांग्रेस मुख्य सचेतकले पनि आफूले सभामुखसँग यो ठीक भएन भनेर भनेको बताउनुभयो । यस विषयलाई गठबन्धनले गम्भीर रूपमा लिएको छ ।
एमाले सचिवालयको निर्णय : उच्चस्तरीय छानबिन नभए भूराजनीतिमै समस्या
प्रमुख विपक्षी दल एमालेले उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिनमार्फत जरैसम्म पुगेर सुन तस्करी निर्मूल गर्न नसके भूराजनीतिमै समस्या उत्पन्न हुने जनाएको छ । केन्द्रीय सचिवालयको सोमबारको बैठकले सुन तस्करीमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठनप्रति अडान दोहोर्याएको हो ।
प्रदीप ज्ञवाली, उपमहासचिव जति दिन ढिलो हुँदै छ, त्यति नै प्रमाण नष्ट हुने स्थिति बन्दै छ । सिआइबीले गोदाम, कारखाना खानतलासी गर्दा सुन भेटिएको छैन । मान्छेहरू फरार भएर विदेश पुगिरहेका छन् । त्यसैले सुन तस्करीको जरैसम्म पुगेर निर्मूल नगरे भूराजनीतिमा समेत समस्या सिर्जना गर्छ ।
‘सुन तस्करीमा छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक समिति अनिवार्य छ । किनभने जति दिन ढिलो हुन्छ, त्यति नै प्रमाणहरू नष्ट हुने स्थिति बन्दै गएको छ । सिआइबीले गोदाम, कारखाना खानतलासी गर्दा सुन भेटिएको छैन । मान्छे फरार भएर विदेश पुगिरहेका छन् । त्यसैले सुन तस्करीको जरैसम्म पुगेर निर्मूल गरिनुपर्छ,’ बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘अन्यथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छवि धूमिल हुन्छ । यसले भूराजनीतिमा समेत समस्या सिर्जना गर्छ ।’
उनले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षालाई समेत चुनौती दिने विषय भएकाले अत्यन्त गम्भीरताका साथ छानबिन हुनुपर्ने बताए । छानबिनमा आलटाल र ढिलाइ गरिएकाले यो प्रकरणमा सरकारको संलग्नता प्रस्ट हुँदै गएको पनि ज्ञवालीले दाबी गरे ।
‘सरकारले जुन ढंगले छानबिनमा आलटाल गरिरहेको छ, प्रतिपक्षको आवाजलाई दबाउन खोजिरहेको छ, मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने सांसदहरूलाई प्रतिशोधपूर्ण ढंगले थुनामा राख्ने, तर्साउने क्रियाकलाप गर्दै छ, त्यसले सरकारको संलग्नता प्रस्ट छ भन्ने देखिन्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘सिआइबीले नाम किटान गरेर उल्लेख गरेका पात्रसमेतलाई छानबिनको दायरामा नल्याउने र सरकारी वकिलले उनीहरूको नाम हटाएर मुद्दा दायर गर्ने जुन स्थिति बनेको छ, त्यसले छानबिन प्रक्रियामा दबाब र प्रभाव छ भन्ने प्रस्ट देखिन्छ ।’
बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति, सुन तस्करी र त्यसले उत्पन्न गरेका जटिलताबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । आइतबार पनि ओलीले पत्रकार सम्मेलन गरेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश या सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने बताएका थिए । स्राेत : नयाँ पत्रिका
केशवप्रसाद पाण्डे/कमलराज भट्ट
