जनकपुरधाम, असोज १० गते ।
मधेश प्रदेश सरकारले आफूहरुसँग विभेद गरेको भन्दै सहायक चौथो तहका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय तह सेवा संचालन ऐन २०८१ मा संघबाट समायोजन भएर आएका र २०७६ लोक सेवा आयोगबाट नियुक्त भएर आएका सहायक चौथो तहको कर्मचारीलाई स्वतः एक तहको बढुवाको व्यवस्था नगरी विभेद गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

बुधवार सहायक चौथो तह कर्मचारी संघर्ष समितिको अगुवाईमा मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन गर्दै आफूहरुलाई पनि अन्य तह जस्तै नगरे चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् ।

धनुषाको लक्ष्मिनिया गाउँपालिकामा कार्यरत निरज सिंहले संघीय समायोजन ऐन २०७५ बाट समायोजन भएर आएका र २०७६ सालमा संघीय लोकसेवा आयोगबाट नियुक्त भएर आएका आफू सहायक चौथो तहको कर्मचारीसँग विभेद गर्दै स्वतः एक तह बढुवाको व्यवस्था नगरिएको हो ।

सहायक चौथो तह संघर्ष समिति धनुषाका संयोजक ओमनारायण यादवले आफूहरुसंगै २०७६ साल संघीय लोक सेवा आयोगबाट नियुक्त भएका कम्प्यूटर अपरेटर र साबिकको जिविसबाट समायोजन भएर आएका कर्मचारीसहित चौथो तह बाहेक अन्य तहलाई स्वतः एक तह बढुवाको व्यवस्था गरेको छ तर आफूहरुसँग विभेद किन गरियो । जबसम्म ऐन संशोधन गरी बढुवाको प्रावधान राखिदैन तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ ।

उनले जबसम्म आफूहरुको माग पूरा हुदैन तबसम्म आफूहरुले दबाव श्रृजना गर्न पेनडाउन, कालोपट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन, मोटरसाइकल रयाली, धर्ना र घेराउ लगायतका विरोधका कार्यक्रम जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् ।