https://klikhariini.com/ https://dunia-berita.com/ https://redaksi-nasional.com/ https://regionalindonesia.com/ https://klikutama.com/ https://kabinetindonesia.com/ https://pikiranindonesia.com/ https://suarakuonline.com/ https://lintaswarga.com/ https://analisaindonesia.com/https://test.bak.regjeringen.no/https://testiotwebapiemea.eaton.com/

गाैशाला, असार १७ गते ।

महोत्तरी जिल्लाको बलवा नगरपालिका–१० स्थित धमाैरा बस्तीका १६० घरधुरीलाई मंगलबार जग्गाधनी प्रमाण–पत्र (लालपुर्जा) वितरण गरिएको छ । यससँगै दशकौँदेखि सरकारी जमिनमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयवासी कानुनी रूपमा जग्गाको मालिक बन्न सफल भएका छन् ।

धमाैरा बस्तीका बासिन्दाहरू विगत तीन दशकदेखि उखरमाउलो अवस्थाका झुपडी तथा कच्ची घरमा जीवनयापन गर्दै आएका थिए । उनीहरूले घरजग्गा प्रमाणिकरणको लागि पटक–पटक राज्यसँग माग राख्दै आएका थिए । अन्ततः बलवा नगरपालिका र नापी विभागको संयुक्त पहलमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै १६० घरधुरीलाई लालपुर्जा प्रदान गरिएको हो ।

“जीवनमै पहिलोपटक आफ्नो नाममा जग्गा” — स्थानीयको प्रतिक्रिया

लालपुर्जा पाएका स्थानीयवासीहरूले अत्यन्तै खुसी व्यक्त गरेका छन् । एक बासिन्दाले भने, “हामी धेरै वर्षदेखि यहाँ बसिरहेका थियौं, तर कहिल्यै यो जमिन हाम्रो हो भन्ने कागजात थिएन । आज बल्ल आफू साँचो अर्थमा मालिक भएको अनुभव भयो ।” अर्का एकजना वृद्धाले भने, “म मरेपछि छोरा–नातिले जग्गा गुमाउने डर थियो, अब त्यो भय टर्‍यो ।”

कार्यक्रमको औपचारिकता र सहभागिता

बलवा नगरपालिका–१० को आयोजनामा आयोजित वितरण समारोहमा नगरप्रमुख रामविजय महतोले जग्गाको स्वामित्वसँगै गरिबी निवारण र जीवनस्तर उकास्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उहाँले भने, “यो केवल लालपुर्जा वितरण कार्यक्रम होइन, गरिबीबाट मुक्ति दिलाउने प्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण खुड्किलो हो ।”

कार्यक्रममा उपप्रमुख रामदुलारी ठाकुर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश अधिकारी, नापी टोली प्रमुख सर्फुदिन अन्सारी, वडा नं. १० का वडा अध्यक्ष, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, समाजसेवीहरू र सर्वसाधारणको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो ।

नापी विभागको प्रयास

नापी टोली प्रमुख सर्फुदिन अन्सारीले कयौं महिनाको निरन्तर मापन, विवरण सङ्कलन र आवश्यक कागजात प्रक्रियापछि बस्तीका परिवारलाई जग्गा प्रमाण–पत्र वितरण गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बाँकी बस्तीहरूमा पनि यस्तै प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ ।

सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनको अपेक्षा

स्थानीय सरोकारवालाहरूको भनाइमा यो कार्यक्रमले भविष्यमा शैक्षिक, स्वास्थ्य, आवास र रोजगारीको अवसरमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । अब स्थानीयहरूले बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण पाउन सक्ने, जग्गाको कानुनी कारोबार गर्न सक्ने र सरकारका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सक्नेछन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार