काठमाडौं, साउन ७ गते ।
देशकै प्रमुख खाद्य उत्पादन क्षेत्र मानिने मधेश प्रदेशलाई सरकारको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद बैठकले आगामी तीन महिनाका लागि “विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र” घोषणा गरेको छ। निरन्तरको खडेरी, सिंचाइ अभाव र खाद्य सुरक्षामा देखिएको गम्भीर संकटका कारण यस्तो निर्णय गरिएको हो।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अन्तर्गतको दफा ३२(१) बमोजिम यो घोषणा गरिएको हो, जसको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ। यदि तोकिएको अवधिमा समस्या समाधान नभएमा अवधि थप गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ।

असार २६ गते मधेश प्रदेश सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको थियो। तर खडेरी अझै कायमै रहेकाले संघीय सरकारको यो हस्तक्षेप भएको हो।

कृषि विभागका अनुसार साउन ४ सम्म मधेश प्रदेशमा जम्मा ४६ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। कुल खेतीयोग्य ३ लाख ७२ हजार हेक्टरमध्ये हालसम्म १ लाख ७४ हजार हेक्टर क्षेत्रमा मात्र रोपाइँ भएको छ। अधिकांश इनार र ट्युबेल सुकेका छन्, खेत चिरा परेका छन्, किसानहरू चिन्तित छन्।

साउन ५ गते मुख्यसचिवले बोलाएको सचिवस्तरीय बैठकले खानेपानी, कृषि तथा सिंचाइका समस्या समाधानका लागि केन्द्र–प्रदेश–स्थानीय तीन तहबीच समन्वय गरी काम गर्न निर्देशन दिएको थियो। साथै, गृह मन्त्रालयमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई सक्रिय बनाउन निर्णय गरिएको छ।

यसैबीच कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दीर्घकालीन समाधानका उपाय अध्ययन गर्न प्राविधिक टोली मधेशमा खटाउने निर्णय समेत गरेको छ।

सरकारको यो कदमले मधेशका संकटग्रस्त किसानहरूका लागि तत्काल राहत तथा पुनःस्थापनामा आशा जगाउने विश्वास लिइएको छ।