राजविराज, भदौ ६ गते ।
सप्तरीका १८ वटै स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बालबालिकाका लागि विनियोजित बजेटबारे समीक्षा बैठक सम्पन्न गरेका छन्।

शुक्रबार जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा सेभ द चिल्ड्रेन र सबल नेपालको सिडा नागरिक सबलीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा राजविराजमा समीक्षा बैठक सम्पन्न गरिएको हो। बैठकको मुख्य उद्देश्य बालबालिकामुखी बजेट संकलन, मधेश प्रदेशको बाल अधिकारसम्बन्धी ऐनबारे सचेतना अभिवृद्धि, अनुभव आदान–प्रदान र आपसी सिकाइलाई सुदृढ बनाउनु रहेको थियो ।

जिल्ला समन्वय समितिका सभापति शिवनारायण साहको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा १८ वटै पालिकाका प्रतिनिधिहरुले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बालबालिकाका लागि छुट्याइएका योजनासम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्तुत प्रतिवेदनमार्फत पालिकामा के–कस्तो बालबालिकामुखी कार्यक्रम सञ्चालन भए भन्नेबारे तथ्यांकसहित जानकारी दिइएको थियो ।

बैठकमा अन्तरसंवादसमेत आयोजना गरिएको थियो। अन्तरसंवादमा सेभ द चिल्ड्रेनका वरिष्ठ कार्यक्रम संयोजक मकरबहादुर सार्की, खडक नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमाकान्त चौधरी, सप्तकोशी नगरपालिकाकी उपप्रमुख रिता चौधरी, जिल्ला बाल संजालका अध्यक्ष शिवशंकर मण्डललगायतको सहभागिता थियो।

उक्त अन्तरसंवादमा बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहले बजेट छुट्याउने मात्र होइन, त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो। बाल क्लबका बालबालिकाले आफ्ना हकहितबारे पालिकालाई निरन्तर सचेत गराउनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

सो अवसरमा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख शम्भुप्रसाद यादवले बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गर्न खेलकुद, सिकाइ सामग्री, पढाइ–लेखाइ तथा सिर्जनात्मक गतिविधिमा लगानी गर्नुपर्ने बताए । “बालबालिकाका लागि छुट्याइएको बजेट कागजमा मात्र सीमित नहोस्, व्यवहारमा उनीहरूकै हितमा खर्चिनु जरुरी छ,” उनले भने।

बैठकले पालिकास्तरमा बालबालिकाको अधिकारप्रति ध्यान दिनुपर्ने, योजनामा उनीहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता बढाउनुपर्ने र छुट्याइएको बजेटलाई वास्तविक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।