काठमाडौं, कार्तिक १५ गते ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेबापतको प्रिमियम महसुल नतिर्ने ठूला उद्योगहरूको लाइन काट्ने कार्य कानुनसम्मत भएको स्पष्ट गर्नुभएको छ।

मन्त्री घिसिङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् प्रतिक्रिया जनाउँदै सो निर्णय नयाँ नभएको र विगतमा पनि बक्यौता उठाउने चार पटकका प्रयासहरू राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण रोकिएको स्मरण गर्नुभयो। उहाँका अनुसार बक्यौता असुली गर्ने इमानदार प्रयासकै कारण विगतमा आफूले पद गुमाउनु परेको थियो।

उहाँले अहिले पनि केही निकायहरूले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको पक्षमा दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। “यदि विद्युत् बक्यौता नतिर्ने चलन बस्यो भने भोलि कर नतिर्ने संस्कार पनि फैलिन सक्छ, जसले राज्य सञ्चालनमा गम्भीर असर पार्छ,” मन्त्री घिसिङले लेख्नुभएको छ।

मन्त्रीले सबै उद्योगी व्यवसायीहरूलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरी आफ्नो बक्यौता रकम छिट्टै बुझाउन आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले यो कुनै व्यक्तिगत अहङ्कार नभई कानुनको पालनाका लागि गरिएको इमानदार प्रयास भएको बताउँदै, यदि कसैलाई अन्याय भएको महसुस भए न्यायिक निकायमार्फत् हक खोज्न सकिने सुझाव पनि दिनुभएको छ।