जनकपुरधाम, बैशाख २२ गते ।
बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्य सहित तयार पारिएको प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामाथि नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसँग विस्तृत परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

नागरिक समाज सबलीकरण परियोजनाको सहयोगमा सबल नेपालद्वारा आयोजित कार्यक्रममा विधेयकका प्रमुख व्यवस्था, कानुनी सुधारका पक्ष तथा बालश्रम नियन्त्रणका चुनौतीबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो। सहजकर्ताले विधेयकका प्रावधानहरू प्रस्तुत गर्दै सहभागीहरूबाट व्यवहारिक सुझाव संकलन गरेका थिए ।

सहभागीहरूले बालश्रम नियन्त्रणका लागि कानुनको कडा कार्यान्वयन, प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली, स्थानीय तहको सक्रियता, बालअधिकारको सुनिश्चितता तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाको संरक्षणमा विशेष जोड दिएका थिए । साथै, विधेयकलाई व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन नागरिक समाज, सरोकारवाला निकाय र सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिएको थियो ।

कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावहरूलाई परिमार्जन गरी मधेश प्रदेशको श्रम तथा यातायात मन्त्रालय तथा संघीय सरकारसमक्ष पेश गर्ने सहमति गरिएको छ । आयोजक संस्थाले नागरिक समाजको सहभागिताले विधेयकलाई अझ प्रभावकारी, बालमैत्री र व्यवहारिक बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।