काठमाडौं, बैशाख २६ गते ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति–कार्यक्रम निर्माण प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता विस्तार गर्ने उद्देश्यले नयाँ डिजिटल सुझाव पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक नीति निर्माणलाई थप सहभागितामूलक बनाउने लक्ष्यसहित सुरु गरेको यस प्रणालीमार्फत देशभित्र तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, विषय विशेषज्ञ र सरोकारवालाले आफ्ना राय, सुझाव तथा विकास प्राथमिकता प्रत्यक्ष रूपमा सरकारसमक्ष राख्न सक्नेछन् ।

प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार यो पहलले नीति निर्माणलाई प्रशासनिक सीमाभित्र मात्र नराखी आमनागरिकको अपेक्षा, अनुभव र विज्ञताको समावेशी उपयोग गर्ने उद्देश्य बोकेको छ ।

पोर्टलमा प्राप्त सुझावको अवस्थाबारे जानकारी लिन सकिने ‘सुझाव ट्र्याकिङ’ सुविधा पनि समावेश गरिएको छ, जसले नागरिकलाई आफ्ना सुझावको प्रगति अनुगमन गर्न सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ ।

सरकारले यस डिजिटल अभ्यासलाई सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्ने माध्यमका रूपमा लिँदै आगामी बजेट निर्माण प्रक्रियालाई थप जनमुखी बनाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।