जनकपुरधाम: बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत बाल अधिकारको लागि नागरिक समाज संस्था सञ्जाल (CNCR), मधेश प्रदेश ले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् खारेज गर्ने तयारीबारे सार्वजनिक भएका चर्चाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै सरकारलाई उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।
सञ्जालले जारी गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् बालअधिकार संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा कार्यान्वयनका लागि स्थापित महत्वपूर्ण निकाय भएको उल्लेख गर्दै यसको खारेजीले बालअधिकार संरक्षण प्रणाली कमजोर बन्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
पत्रमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका बालअधिकार सम्बन्धी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न परिषद्ले समन्वयकारी भूमिका खेल्दै आएको उल्लेख गरिएको छ। बालबालिका सम्बन्धी नीति निर्माण, अनुगमन, संरक्षण तथा विभिन्न निकायबीच समन्वय कायम गर्न परिषद्को योगदान महत्वपूर्ण रहेको सञ्जालको भनाइ छ ।
CNCR ले परिषद्मा सुधार आवश्यक हुन सक्ने स्वीकार गरे पनि सुधारको नाममा संस्था नै खारेज गर्नु उचित नहुने जनाएको छ। बरु परिषद्लाई थप अधिकार, स्रोत–साधन र दक्ष जनशक्तिसहित सुदृढ बनाइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सञ्जालका अनुसार विपद्, हिंसा, महामारी, मानसिक स्वास्थ्य समस्या, बालश्रम, बालविवाह तथा अन्य जोखिममा परेका बालबालिकाको संरक्षणमा परिषद्ले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा परिषद् खारेज गरिए बालअधिकार संरक्षणका प्रयासमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
CNCR ले सरकारलाई कुनै पनि निर्णय अघि बढाउनुअघि बाल अधिकारकर्मी, सरोकारवाला संस्था तथा विज्ञहरूसँग व्यापक छलफल गर्न आग्रह गरेको छ। साथै बालअधिकारको क्षेत्रमा स्थापित संरचनालाई कमजोर बनाउनुको सट्टा अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ ।
सञ्जालका अध्यक्ष दिपक कुमार झा ले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने बताए। सचिव देव कुमारी महरा ले बालबालिकाको अधिकार संरक्षण राज्यको प्रमुख दायित्व भएकाले यससँग सम्बन्धित संस्थागत संरचनालाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने बताइन् ।
