बिरगञ्ज, असार २२ गते ।
बिरगञ्ज महानगरपालिकाका निलम्बित नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले पत्रकार जियालाल साहविरुद्ध दायर गरेका चारवटै मुद्दामा पर्सा जिल्ला अदालतले अभियोग पुष्टि हुन नसकेको ठहर गर्दै सफाइ दिएको छ ।
पर्सा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मोहन सुवेदीको इजलासले लिखित बेइज्जती, विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसुर, वैयक्तिक प्रतिष्ठा तथा बेइज्जतीसम्बन्धी कसुर तथा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कसुरका मुद्दामा अभियोजन पक्षको दाबी प्रमाणित हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै पत्रकार साहलाई सफाइ दिएको हो ।
पत्रकार साहले २०८० पुस २४ गते तत्कालीन वीरगञ्ज महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले एक महिलाकी छोरीलाई आफ्नै छोरीका रूपमा देखाई किर्ते जन्मदर्ताका आधारमा नेपाली नागरिकता बनाएको विषयमा खोजमूलक समाचार प्रकाशित गरेका थिए। समाचार सार्वजनिक भएपछि उक्त प्रकरण राष्ट्रिय रूपमा चर्चामा आएको थियो। त्यसपछि गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान अघि बढाएका थिए ।
समाचार प्रकाशनपछि राजेशमान सिंहले पत्रकार साहले सञ्चालन गरेको वीरगञ्ज सिटी डटकममा प्रकाशित विभिन्न समाचारलाई आधार बनाएर चारवटा मुद्दा दायर गरेका थिए। पहिलो मुद्दा २०८१ असोज ६ गते लिखित बेइज्जतीको, दोस्रो २०८१ मंसिर ११ गते विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत, तेस्रो वैयक्तिक प्रतिष्ठा तथा बेइज्जतीसम्बन्धी र चौथो २०८१ चैत २२ गते अदालतको अवहेलनासम्बन्धी दर्ता गरिएको थियो ।
पत्रकार साहको पक्षबाट अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव, चन्द्रिका पटेल, अभिनव गुप्ता तथा नेपाल पत्रकार महासंघको समन्वयमा नेपाल बार एसोसिएसन पर्साका अध्यक्ष रामनारायण कुर्मीलगायतले बहस गरेका थिए। वादी पक्षबाट अधिवक्ता कमलमोहन कुर्मी तथा सरकारी वकिल कार्यालयले बहस गरेको थियो ।
यसैबीच, पत्रकार साहले सार्वजनिक गरेको समाचारकै आधारमा अनुसन्धान अघि बढाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजेशमान सिंहसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ।
आयोगका अनुसार एक महिलाकी छोरीलाई राजेशमान सिंहकी छोरी रविना श्रेष्ठका नाममा देखाई झुट्टा विवरणका आधारमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र र नेपाली नागरिकता बनाइएको थियो। यस प्रकरणमा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. ३ का तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय, तत्कालीन कार्यवाहक वडा अध्यक्ष तुफेल अख्तर ठकुराई, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासनिक अधिकृत षड्कुमार पोखरेल, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव पुष्कर राना तथा शाखा अधिकृत पुरुषोत्तम पोखरेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। ।
अख्तियारले नागरिकता जारी गर्ने प्रक्रियामा सरकारी कागजात हेरफेर, अभिलेख नष्ट तथा प्रमाण लुकाउने प्रयाससमेत भएको आरोप लगाएको छ । आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा हाल विशेष अदालतमा विचाराधीन छ।
चारवटै मुद्दाबाट अदालतले सफाइ दिएपछि पत्रकार साहले खोज पत्रकारितामार्फत सार्वजनिक गरेको विषयलाई लिएर दायर गरिएका मुद्दामा आफूले न्याय पाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
