काठमाडौं, साउन ७ गते ।
उपयोगमा नरहेका तथा बाँझो निजी जग्गालाई उत्पादनमूलक प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यसहित सरकारले देशभरका स्थानीय तहमा भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भूमि उपयोग ऐन, २०७६ तथा भूमि उपयोग नियमावली, २०७९ (तेस्रो संशोधन, २०८२) अनुसार प्रयोगविहीन निजी जग्गालाई स्थानीय तहमार्फत उत्पादनमूलक उपयोगमा ल्याउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार ‘भूमि बैंक (स्थापना तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत भइसकेको छ। सो कार्यविधिअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ। यससम्बन्धी परिपत्रसमेत सबै स्थानीय तहमा पठाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अब स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका उपयोगमा नरहेका तथा बाँझो निजी जग्गाको अभिलेख तयार गरी भूमि बैंकमार्फत कृषि तथा अन्य उत्पादनमूलक कार्यमा उपयोग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछन् ।

मन्त्रालयले सबै जग्गाधनी तथा सरोकारवालालाई आफ्नो स्थानीय तहसँग सम्पर्क गरी भूमि बैंकसम्बन्धी व्यवस्थाको लाभ लिन आग्रह गरेको छ ।

सरकारको अपेक्षा अनुसार भूमि बैंक सञ्चालनले बाँझो जमिनको उपयोग बढ्ने, कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुने तथा स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जनामा समेत टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।