काठमाडौं, साउन १५ गते ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रदेशहरूको सशक्तीकरण र अधिकारसम्पन्न कार्यान्वयनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा तराई–मधेशको पछिल्लो समसामयिक अवस्थाबारे आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले संविधानको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै संघीय शासन प्रणाली बलियो हुने र प्रदेशहरू वास्तविक रूपमा सशक्त बन्ने धारणा व्यक्त गरे ।

उनले संविधान जारी भएपछि संघीयताको अभ्यास क्रमिक रूपमा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै प्रदेशहरूले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। साथै स्थानीय तहसम्म अधिकारको सहज प्रत्यायोजन सुनिश्चित गर्ने दिशामा पनि सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले ल्याएको बजेट समावेशी रहेको उल्लेख गर्दै देशका सबै भौगोलिक क्षेत्र, समुदाय र वर्गको हितलाई समेट्ने उद्देश्यका साथ बजेट निर्माण गरिएको स्पष्ट पारे ।

बैठकमा उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय सबै नेपाली नागरिकप्रति समान रूपमा उत्तरदायी रहेको दोहोर्‍याउँदै कुनै पनि नागरिकलाई विभेद नगरी समान दृष्टिले हेर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

छलफलमा सहभागी तराई–मधेशका नेताहरूले क्षेत्रका समसामयिक समस्या, सुरक्षा अवस्था, सुशासनको प्रत्याभूति तथा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा आफ्ना सुझाव, धारणा र मागहरू प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए ।