गाैशाला, असोज ८ गते ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारी, सार्वजनिक, पर्ती वा ऐलानी जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएको र स्थानीय तहलाई ‘बिटौरी’ शुल्क बुझाउँदै आएको आधारमा मात्रै व्यक्तिले त्यस्तो जग्गामा स्वामित्व वा स्थायी भोगाधिकार दाबी गर्न नसक्ने व्याख्या गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका–५ का विजन ठाकुर भन्ने बृजनन्दन ठाकुर बडहीले दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरको फैसला सदर गर्दै यस्तो व्याख्या गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले २०८३ साउन २७ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।

बृजनन्दनले गौशाला नगरपालिका–५, साविक शिवभक्तिखोर गाविस–१ स्थित कित्ता नं. ११५ को ५–३–८ क्षेत्रफलमध्ये करिब ०–०–१० जग्गामा ४० वर्षअघिदेखि घर बनाएर परिवारसहित बसोबास गर्दै आएको र पसलसमेत सञ्चालन गर्दै आएको दाबी गरेका थिए । २०२४ सालको नापीमा उक्त जग्गा कसैको नाममा दर्ता नभई नाम खाली रहेको भए पनि आफूले स्थानीय निकायलाई नियमित रूपमा बिटौरी बुझाउँदै आएको उनको भनाइ थियो ।

नगरपालिकाले राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण घरटहरा हटाउन १५ दिनको सूचना दिएको भन्दै उनले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २६८ र २७१ बमोजिम भोगाधिकार कायम गरिपाउन अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

तर, महोत्तरी जिल्ला अदालतले २०७६ भदौ १७ गते वादीले जग्गामाथि आफ्नो हक प्रमाणित गर्न नसकेको र दर्ता नै नभएको जग्गाका सम्बन्धमा फिराद लाग्न नसक्ने भन्दै मुद्दा खारेज गरेको थियो। उक्त फैसला उच्च अदालत जनकपुरले २०७९ कात्तिक २० गते सदर गरेपछि बृजनन्दन सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्चले २०८० सालमा मुद्दा दोहोर्‍याएर हेर्ने अनुमति दिएको थियो ।

सर्वोच्चले ‘बिटौरी’ र ‘मालपोत’ फरक प्रकृतिका विषय भएको स्पष्ट पारेको छ। मालपोत निजी स्वामित्व वा रैकर जग्गामा राज्यलाई बुझाइने भू–राजस्व भए पनि बिटौरी भने सरकारी, सार्वजनिक वा पर्ती जग्गा अस्थायी रूपमा व्यापार, व्यवसाय वा बसोबासका लागि प्रयोग गरेबापत स्थानीय निकायलाई बुझाइने उपयोग शुल्क वा प्रशासनिक दस्तुर भएको अदालतको व्याख्या छ ।

फैसलामा बिटौरी तिर्दैमा वा लामो समयसम्म तिरो बुझाउँदै आएको आधारमा सरकारी जग्गामा व्यक्तिको निजी स्वामित्व वा स्थायी भोगाधिकार कायम हुन नसक्ने उल्लेख छ।
सर्वोच्चले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २७३ लाई समेत आधार बनाएको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक वा गुठीको जग्गा जतिसुकै समयसम्म भोगचलन गरे पनि प्रतिकूल भोगबाट अधिकार प्राप्त हुँदैन ।

अदालतका अनुसार निजी जग्गासम्बन्धी व्यक्ति–व्यक्तिबीचको विवादमा निश्चित अवस्थामा लामो समयको भोगका आधारमा भोगाधिकारको प्रश्न उठ्न सक्ने भए पनि सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा त्यस्तो सिद्धान्त लागू हुँदैन ।

फैसलामा स्थानीय निकायलाई बिटौरी शुल्क उठाउने अधिकार हुनु र सरकारी जग्गाको स्वामित्व वा भोगाधिकार हस्तान्तरण गर्ने अधिकार हुनु फरक विषय भएको उल्लेख गरिएको छ। तत्कालीन नगर पञ्चायतलाई समेत सरकारको स्वीकृतिबिना बिटौरी जग्गा वितरण गर्ने अधिकार नभएको र अहिले स्थानीय तहलाई बिटौरी शुल्क उठाउने अधिकार मात्र रहेको अवस्थाले पनि शुल्क बुझाएको आधारमा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति निजी हकमा परिणत हुन नसक्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।

त्यसैगरी, २०२४ सालको सर्वेक्षणका क्रममा निजी, सामुदायिक, गुठी वा अन्य व्यक्तिको नाममा दर्ता नभई नाम खाली राखिएको जग्गा कानुनअनुसार सरकारी सम्पत्ति हुने सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ। मुलुकी देवानी संहिताको दफा २६८ र २६९ ले कानुनबमोजिम वा स्वामित्ववालाको अनुमति तथा हक हस्तान्तरणबाट मात्र भोगाधिकार प्राप्त हुने व्यवस्था गरेको अदालतले जनाएको छ ।

बृजनन्दनले लामो समयदेखि बसोबास गरेको तथा सरसफाइ परिचयपत्र र शौचालय निर्माणका लागि अनुदानसमेत पाएको विषयलाई पनि अदालतले स्वामित्व वा भोगाधिकारको आधार मान्न अस्वीकार गरेको छ। अदालतका अनुसार शौचालय निर्माण अनुदान, सरसफाइ परिचयपत्र तथा अन्य सामाजिक सुविधा नागरिकको स्वास्थ्य र कल्याणसँग सम्बन्धित विषय हुन् । त्यस्ता सुविधा प्राप्त गर्नु र सरकारी जग्गामाथि कानुनी स्वामित्व वा भोगाधिकार प्राप्त गर्नु अलग विषय हुन् ।

सर्वोच्चले सार्वजनिक हित, सहरी व्यवस्थापन तथा सरकारी जग्गाको संरक्षणका लागि स्थानीय तहले अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका घर, टहरा वा पसल हटाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने पनि स्पष्ट गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ ले स्थानीय क्षेत्रभित्रका सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति र जग्गाको संरक्षण, रेखदेख तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको अदालतले स्मरण गराएको छ ।

यद्यपि, लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी वा भूमिहीन परिवारलाई विस्थापित गर्नुपर्ने अवस्था आएमा मानवता, लोककल्याण र आवासको हकलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने सर्वोच्चले औँल्याएको छ । वैकल्पिक जग्गा वा आवास नभएका व्यक्तिलाई हटाउँदा सम्बन्धित स्थानीय तहले उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्थाबारे विचार गर्न सक्ने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।