काठमाडौं: निर्वाचन आयोगले मतदाताले इन्टरनेटमार्फत मतदान गर्न सक्ने प्रणाली कार्यान्वयनको तयारी थालेको छ। आयोगले इन्टरनेट मतदानका लागि आवश्यक प्रविधि, साइबर सुरक्षा, मतदाता प्रमाणीकरण, पूर्वाधार तथा संस्थागत संरचनाबारे प्राविधिक अध्ययन र छलफल अघि बढाएको हो ।

आयोगले मंगलबार आयोजना गरेको प्रविधि तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले नेपालमा इन्टरनेट मतदान प्रणाली लागू गर्ने दिशामा आयोग अघि बढिरहेको बताए। उनका अनुसार यस्तो प्रणाली कार्यान्वयनका लागि प्रविधिगत तयारीसँगै संस्थागत क्षमता विकास, साइबर सुरक्षा सुदृढीकरण र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ ।

कार्यक्रममा स्मार्टेक र इन्स्पायरिङ ल्याबका विज्ञहरूले इन्टरनेट मतदान प्रणालीको प्राविधिक संरचना, सञ्चालन प्रक्रिया, साइबर सुरक्षा, मतदाता प्रमाणीकरण तथा विभिन्न देशमा भइरहेको अभ्यासबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

स्मार्टेकले इन्टरनेट मतदान प्रणालीको प्रत्यक्ष प्राविधिक प्रदर्शनसमेत गरेको थियो। प्रदर्शनमा मतदाता प्रमाणीकरणदेखि मतदान गर्ने प्रक्रिया, मतको सुरक्षित व्यवस्थापन तथा प्रणाली सञ्चालनसम्मका विभिन्न चरण प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रममा नेदरल्यान्ड्स, एस्टोनिया, बोस्निया, पानामा र बेलायतबाट आएका स्मार्टेकका प्राविधिक विज्ञहरूको समेत सहभागिता थियो ।

इन्स्पायरिङ ल्याबका प्रतिनिधि सञ्जय खनालले इन्टरनेट भोटिङ प्रविधिको आर्किटेक्चरबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए। त्यसैगरी निर्वाचन आयोगका उपसचिव अनुप न्यौपानेले आयोगसँग रहेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) प्रणाली, पूर्वाधार र जनशक्तिको अवस्था तथा आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने प्राविधिक सुदृढीकरणबारे जानकारी गराएका थिए ।

निर्वाचन आयुक्त डा. राजीव सुब्बाले इन्टरनेट मतदान प्रणाली कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगमा मात्र नभई नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा उपलब्ध आईसीटीसम्बन्धी ज्ञान, सीप, जनशक्ति र प्राविधिक क्षमताको पहिचान गर्नुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार इन्टरनेट मतदान बहुआयामिक र विभिन्न सरकारी निकायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय भएकाले डिजिटल पहिचान, मतदाता प्रमाणीकरण, डाटा आदानप्रदान, साइबर सुरक्षा, प्रणाली विकास, पूर्वाधार तथा सञ्चालनलगायत क्षेत्रमा उपलब्ध विशेषज्ञता र क्षमताको ‘स्किल म्यापिङ’ आवश्यक छ ।

अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, राहदानी विभाग, अध्यागमन विभाग, नेपाल प्रहरीलगायत सरकारी निकायका २४ भन्दा बढी आईसीटी प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

सहभागीहरूले डिजिटल पहिचान तथा प्रमाणीकरण, विभिन्न प्रणालीबीचको अन्तरआबद्धता, डाटा आदानप्रदान, साइबर सुरक्षा, डाटा संरक्षण र संस्थागत प्राविधिक क्षमताका विषयमा आफ्ना अनुभव तथा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार अन्तरक्रियाबाट भविष्यमा इन्टरनेट मतदान प्रणाली विकास तथा कार्यान्वयन गर्दा विभिन्न सरकारी सूचना प्रणाली र प्राविधिक क्षमताबीच आवश्यक समन्वय तथा अन्तरआबद्धताका लागि आधार तयार भएको छ ।