जनकपुरधाम, असोज २६ गते ।
मधेश प्रदेशसभा सदस्य अभिराम शर्माको निलम्बन फुकुवा भएको छ। सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी सहायक निरीक्षक (सई) थमन विक हत्या प्रकरणमा अदालतबाट सजाय पाएका शर्मा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि साधारण तारेखमा रहने भएपछि प्रदेशसभा सदस्य पदमा गरिएको निलम्बन हटाइएको हो ।

मधेश प्रदेशसभा सचिवालयले सोमबार जारी गरेको सूचनामा सभामुख रामअशिष यादवले शर्माको निलम्बन फुकुवा गरेको जनाएको छ। प्रदेशसभा सचिव बासुप्रसाद कोइरालाका अनुसार सर्वोच्च अदालतले शर्मालाई साधारण तारेखमा राख्न आदेश दिएपछि प्रदेशसभा नियमावली, २०८२ को नियम २१९ को उपनियम (५) बमोजिम निलम्बन फुकुवा गरिएको हो। सचिवालयको सूचनाअनुसार निर्णय असोज २६ गतेदेखि लागू भएको छ ।

शर्माको निलम्बन फुकुवा हुनुको पृष्ठभूमिमा थमन विक हत्या प्रकरणको लामो न्यायिक प्रक्रिया जोडिएको छ। मधेश आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौ २५ गते महोत्तरीको जलेश्वरमा आन्दोलनकारीको कुटपिटबाट सशस्त्र प्रहरीका सई थमन विक घाइते भएका थिए। उपचारका लागि जनकपुर ल्याउने क्रममा बाटोमै एम्बुलेन्स रोकेर उनीमाथि पुनः कुटपिट गरिएको थियो। सोही घटनामा उनको मृत्यु भएको थियो ।

उक्त घटनामा महोत्तरी जिल्ला अदालतले शर्मासहित सात जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। जिल्ला अदालतको फैसलापछि शर्मा प्रदेशसभा सदस्य पदबाट निलम्बित भएका थिए। उनले उक्त फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गरेका थिए ।

उच्च अदालत जनकपुरले जिल्ला अदालतको फैसला आंशिक रूपमा उल्टाउँदै शर्मा, धर्मेन्द्र राय, जलेश्वर नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख रामशंकर मिश्र र सुरेश पाण्डेसहितका प्रतिवादीलाई जनही पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। त्यसपछि शर्मा, राय, मिश्र र पाण्डे असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएका थिए। सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई साधारण तारेखमा राख्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रदेशसभा सचिवालयले शर्मामाथिको निलम्बन फुकुवा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। उनी महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ (क) बाट तत्कालीन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का तर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन् ।

निलम्बन फुकुवा भएसँगै शर्माको प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा रहेको हैसियत पुनः कायम भएको छ । यद्यपि, निलम्बन फुकुवा हुनु आफैँमा हत्या मुद्दाको अन्तिम फैसला वा दोषमुक्त भएको निर्णय भने होइन ।